ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ : ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ‘ਡਰੱਗ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੂਪਨਗਰ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ 950 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਆਈਜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਰੂਪ ਕੁਮਾਰ, ਡੀਆਈਜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਡਰੱਗ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਵੀ ਕੈਦੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 27 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਐੱਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 64-ਏ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਵਿਚ ਛੋਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗਾ।
