Breaking News :

ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਇੰਚਾਰਜ ਜੋਨ 3 ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਬਲਿਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਈਆ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ

ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ, ਚੋਰੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੀ, ਉੱਤੋਂ CCTV ਦਾ DVR ਵੀ ਉਡਾ ਲੈ ਗਏ

ਮਿਸਿਜ ਇੰਡੀਆ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਵੰਤ ਕੌਰ ਵਾਹਨ ਨੇ ਮੱਕੜ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ‌‌ ਨਾਮ‌ ਕੀਤਾ ਉਚਾ ਮੱਕੜ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਰਹਿਣਗੇ ਬੰਦ

ਕੈਨੇਡਾ ”ਚ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ, ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ ਗੋਲ਼ੀਆਂ

ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੱਸ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ, ਠੱਗੇ 32 ਲੱਖ, ਸੱਚ ਸੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅੱਖਾਂ

ਮਾਨਸਾ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਤਾੜ-ਤਾੜ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲ਼ੀਆਂ

ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ”ਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਾਬ

ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਨੇ ਦਰੜਿਆ, 6 ਦੀ ਮੌਤ

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਖਰੀਦਦਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਹੋਏ ਦੂਰ

April 14, 2024

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਠੋਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਸਰਾਪ ਹੈ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਲੇ ਸਨ ਨਿਯਮ

ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 168 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਨਿਕਲੀ ਸੀ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ‘ਚ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਸੀ, 26 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੁਕਮ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 8 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਤੀਜਾ 6 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ 19 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਰਾਜ ਨੇ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ‘ਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ।

26 ਅਗਸਤ 2023 ਦੇ ਸੁਧਾਈ-ਕਮ-ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੋਣਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਯੋਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੀਐੱਸਟੀਈਟੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਯੋਗਤਾ PSTET ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ-ਕਮ-ਸ਼ੁੱਧੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਵੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ।

Vinkmag ad
Share Our Daily Posts

News Desk

Read Previous

Poonam Pandey : ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਪੂਨਮ ਪਾਂਡੇ, ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਫੈਲਾਈ ਸੀ ਮੌਤ ਦੀ ਅਫ਼ਵਾਹ, ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ

Read Next

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨੀ ਦੁੱਖਦਾਈ: ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ