ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਠੋਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਸਰਾਪ ਹੈ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਲੇ ਸਨ ਨਿਯਮ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 168 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਨਿਕਲੀ ਸੀ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ‘ਚ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਸੀ, 26 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੁਕਮ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 8 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਤੀਜਾ 6 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ 19 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਰਾਜ ਨੇ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ‘ਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ।
26 ਅਗਸਤ 2023 ਦੇ ਸੁਧਾਈ-ਕਮ-ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੋਣਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਯੋਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੀਐੱਸਟੀਈਟੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਯੋਗਤਾ PSTET ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ-ਕਮ-ਸ਼ੁੱਧੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਵੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ।
