ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਗਏ ਓਏ…! ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਲਖਨਊ ਨੇ ਵੀ ਟੇਕੇ ਗੋਡੇ, ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ 5ਵੀਂ ਜਿੱਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਣ ‘ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ | , ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ‘ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ। ਬਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਅਤੇ ਕਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਲਈ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰੂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇਵੀਲਾਲ, ਓਮਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ, ਚੌਧਰੀ ਬੰਸੀਲਾਲ, ਚੌਧਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ, ਭੂਪੇਂਦਰ ਹੁੱਡਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਲਟਕਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ-ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮੌਕੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਆਏ ਜਦੋਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਅਡੋਲਤਾ ਨਾਲ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਰਹੇ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਕਿਰਨ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਤੇ ਇਨੈਲੋ ਵਿਧਾਇਕ ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ, ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਇਸ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2003 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਸੀ.ਪੀ.ਡਬਲਿਊ.ਡੀ.) ਨੂੰ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਿਵਾਦਤ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਲ 2004 ਤੋਂ 2016 ਤੱਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਲ 2016 ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ SYL ਦੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹੱਕ ਮੁੜ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਆਰਡਰਾਂ ਲਈ 41 ਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਐਸਵਾਈਐਲ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 41 ਵਾਰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਆਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਆਰਡਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ‘ਤੇ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
SYL ਦਾ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ
ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਅਭੈ ਚੌਟਾਲਾ ‘ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਾਸੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਰ, ਪਿਆਸੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, SYL ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। SYL ਨੂੰ ਹਰ ਚੋਣ ‘ਚ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ SYL ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਲੜਾਈ ਲੜੀ | ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
