ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਵਿਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਜਾਂ ਟਿਪ ਵਸੂਲਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਜਾਂ ਟਿਪ ਦੇਣਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਵਸੂਲਣਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੋ ਜੂਨ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਗਾਊਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਤੋਂ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਵੀ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ’ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਸੂਲੀ ਵਾਲੇ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਵੀ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਤੋਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਦਰਜ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਖ਼ਰ ਵਿਚ ਸੀਐੱਸ (ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ) ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਗਾਹਕਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਵਪਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
