ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ “ਵਿਜੇ ਯਾਤਰਾ” ਕੱਢੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਮਾਨਸਾ ਵਾਸੀ ਮਾਨਿਕ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ RTI ਰਾਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਸ ‘ਵਿਜੇ ਯਾਤਰਾ’ ‘ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਚੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਸਜਾਵਟ, ਦਿੱਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਗੋਲਡ ਪਲੇਟਿਡ ਤਲਵਾਰਾਂ, ਫੁਲਕਾਰੀਆਂ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਹੁੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਚੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ”, ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ “ਵਿਜੇ ਯਾਤਰਾ” 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ‘ਚ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਬਿਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪਾਏ ਗਏ, ਫਲੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਚੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। RTI ‘ਚ ਲਈ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਤਾਜ ਸਵਰਨਾ ‘ਚ ਉਸ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ₹1,51,851 , ਦਿੱਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾਉਣ ਦਾ ₹4,83,800, ਸਵਾਗਤੀ ਗੇਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ₹75000, ਟੈਂਟ ਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਈ ₹5,56,424, ਢੋਲੀਆਂ ਤੇ ₹54,500, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਬੁਕਿਆਂ ‘ਤੇ ₹16800, ਫੁਲਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ₹18000, ਗੋਲਡ ਪਲੇਟਡ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲਈ ₹34000, ਫਲੈਕਸਾਂ ਤੇ ₹45,398, ਫੋਟੋ ਗਰਾਫਰਾਂ ਤੇ ₹17500 ਆਦਿ ਖਰਚੇ ਗਏ।
RTI ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਮਾਨਿਕ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਦੇ ਆਰਡਰ ਲਏ ਤੇ ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਇਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ? ਇਹ ਜਵਾਬ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਖਰਚਾ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਵੇਗਾ।
ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਨਿਕ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ RTI ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ DC ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਪਾਈ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਟ ਸੂਚਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਪਾਈ ਗਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ RTI ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਤੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਿਣਾ ਅਪੀਲ ਪਾਏ ਆ ਜਾਵੇ।
