ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab & Haryana High Court) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ (Govt Colleges) ਦੇ 1158 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Govt) ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ, ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਹੋਰ ਪੰਜ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਰਤੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਜਸਟਿਸ ਮਹਾਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰੀਕਰਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ, ਵਿਕਾਸ ਚਤਰਥ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਾਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ 1158 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ/ਪਾਰਟ ਟਾਈਮਰ /ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਟੇਜ ਦੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਪਦੰਡ ਸਾਮਲ ਸਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਅੰਤਮ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
4 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਡ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ’ਚ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ, ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰਾਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ’ਚ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ, ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਧੂ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ਲਤ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਬਿਹਤਰ ‘ਟੇਲੈਂਟ’ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤਕ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਕੋਈ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।
