ਜਲੰਧਰ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਬੀਜ ਬੀਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਟਕਲਾਂ ਸਨ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਥ ਚਲੀ ਗਈ।
2007 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ 10 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ’ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇਗੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। 90 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 20 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ। 5 ਸਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾ andੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਸਹੀ ੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕੀ।
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 10-ਨੁਕਾਤੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦਾ ਬੋਝ ਉਦਯੋਗ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਹੁਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਡਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਖੁਦ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਛੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰਸਟ੍ਰੋਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਸਨ, ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਰਹੇ ਹਨ।
