ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਐੱਨਡੀਏ ’ਚ ਸਲੈਕਟ ਹੋਣਾ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐੱਸਸੀਓ-ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵੈਬੀਨਾਰ ’ਚ ‘ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਕੈਡਮੀ (ਐੱਨਡੀਏ) ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਬਲਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਮੁੱਖ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਰੈਂਕ ਅਤੇ ਫਾਈਲ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਕੈਡਮੀ (ਐੱਨਡੀਏ) ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਿਹਾ। ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ’ਚ ਲਿੰਗਿਕ ਭੇਦ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਖ਼ਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾਪਣ ਦਿਖਾਏ।
ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕੀ-ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ, ਕੁਸ਼ ਕਾਲਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਨਡੀਏ ’ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਚਲਨ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਐਂਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
