ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਜੈਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਆਰਬਿਟ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਮਿਟ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਰਕਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਆਰਬਿਟ ਬੱਸਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਬਿਟ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਬੱਸਾਂ ਛੱਡਣ ਤੇ ਮੁੜ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ 29 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ‘ਚ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪਰਮਿਟ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਟੈਕਸ 30 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਭਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਤੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਬੱਸਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਛੱਡਣ ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ।
