ਜੇਐੱਨਐੱਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ : ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨਿਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਨਅਤੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟਣ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਜੇਬੀਆਰ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੁਹਾਲੀ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਡੇਰਾਬਸੀ ਸਣੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨਿਟ ਅਜੇ ਚੱਲੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਕਈ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਓਵਰਟਾਈਮ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਫੇਜ਼ IV ਏ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਓਵਰਟਾਈਮ ਰਾਹੀਂ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਪਰੇਟਰ ਵੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ 5 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਲਈ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੰਜ ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਟਰੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਇਲੈਕਟਰੋਪਲੇਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਚੰਦਰਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੱਭਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਐਫਲੂਐਂਟ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਿਕਲਪਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
