ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਆਹ ਯੋਗ ਉਮਰ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋੜੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਵਿਆਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਹੈ ਪਰ ਲੜਕੇ ਦੀ ਉਮਰ ਸਾਢੇ 16 ਸਾਲ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਲੜਕੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਜੋੜੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ।
