ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਨਾ ਲੜੋ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਬਿਟ ਬੱਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੱਸਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਭਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਿਊ ਦੀਪ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਆਰਬਿਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਨਾ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab & Haryana High Court) ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਿਊ ਦੀਪ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਆਰਬਿਟ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਤੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
