ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਬਚਣਗੇ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਲੀਜ਼ਾ ਗਿੱਲ ਦੀ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਸ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਹੀਂ ਹੋ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਹਾਲੀ ’ਚ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਐੱਫਆਈਆਰ ਸਿਆਸੀ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਤੇ ਰੰਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਹਾਕਮ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
