ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅਕਾਲੀ ਦਲ) ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ 24 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਉਹ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਫਸੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ‘ਚ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਮਜੀਠੀਆ ਹੁਣ ਤਕ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਕੇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਮਜੀਠੀਆ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
