ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਸਾਲ ਭਰ ਚੱਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਂਝਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਮੋਰਚਾ 104 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਤਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫਰੰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖਣੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ।
