ਜਲੰਧਰ : ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ‘ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚਾਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਸਿੱਧੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਭੇਜੇਗੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਜਿਸ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਚਾਲਾਨ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਹਿ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬ੍ਾਂਚ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਚਾਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਭੇਜ ਕੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਤੋਂ ਕਰਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ-ਪਰੰਤੂ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।
——–
ਚੋਣ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਲਾਭ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਤਹਿ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬ੍ਾਂਚ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਟਾਫ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਤਹਿ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬ੍ਾਂਚ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਤਹਿ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ‘ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਚਲਾਨ ਬਕਾਇਦਾ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਥੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਖੁਦ ਹੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਰਮਾਨਾ ਕਰਨਗੇ।
ਪੀਲੀ ਲਾਈਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ
ਤਹਿ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਤਹਿ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ‘ਚ ਪੀਲੀ ਲਾਈਨ ਲਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਲਾਈਨ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਸਾਮਾਨ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੀਲੀ ਲਾਈਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ‘ਚ ਆਵਾਜਾਈ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ‘ਚ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਅੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜੀਆਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ‘ਚ ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਤਹਿ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬ੍ਾਂਚ ਨੇ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਚਾਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਰੇਹੜੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਕਬਜ਼ੇ ‘ਚ ਲੈ ਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਫ਼ਤਰ ਲਿਆ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 500 ਜਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਕੇ ਸਾਮਾਨ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਚਾਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਚਾਲਾਨ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਥੇ ਅਦਾਲਤ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
