ਜਲੰਧਰ: ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਭਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬਚੇ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਕਰੀਬ 57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮੁਫਤ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਤੇ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ.) ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੂਬੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ 18 ਡਿਪੂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਡਿਪੂ ਕੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਭਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਡਿਪੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ‘ਚ ਡੀਜ਼ਲ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ‘ਤੇ ਪਿਆ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਅਜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਮ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਟੀਨ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਡੀਜ਼ਲ ਬੱਸਾਂ ‘ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
