ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜੇਐੱਨਐੱਨ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਫੀਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਅੱਠ ਫੀਸਦੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 2016 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। 2021 ਵਿੱਚ, ਤਤਕਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਈ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੀਸ ਆਫ ਅਨਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਬਿੱਲ-2016 ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2019 ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਫੀਸਦੀ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਈ। 2019 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਸੋਧ ਕਾਰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਡਾ: ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਉਹ ਫੀਸਾਂ ਕਿਉਂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਵਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਵਰਦੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

‘ਆਪ’ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਆਡਿਟ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜਨੀ ਪਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਇਹੀ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।