ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2016 ’ਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਚ ਜਿਹਡ਼ੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਜਿਹਡ਼ੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ 9 ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣੂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ 2017 ’ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸਤੰਬਰ 2019 ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਮੁਡ਼ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਕਾਰਨ 70 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਚੋਣ ’ਚ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣੂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 1925 ’ਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 1944 ’ਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ’ਚ ਆਸਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਾਲ 2003 ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੁੱਲ ਬੈਂਚ ਨੇ 20 ਦਸੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2003 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2016 ’ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ’ਚ ਹੀ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਡ਼ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਹੁਣ ਇਸ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਚੋਣ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।