Breaking News :

1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ 9 ਮੁੱਖ ਚੌਰਾਹਿਆਂ ‘ਤੇ ਈ-ਚਲਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ

ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਵਾਰਿਸ ਵਾਹਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਨਰਲ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ 10 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਮਾਲਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਨਿਪਟਾਰਾ

ਜਲੰਧਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ: 8 ਆਧੁਨਿਕ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਤੇ 45 ਜਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਸਮੇਤ 4 ਹਥਿਆਰ ਤਸਕਰ ਕਾਬੂ

ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ: ਹੋਰ 120 ਗੁੰਮ ਮੋਬਾਇਲ ਬਰਾਮਦ, ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 419 ਤੱਕ ਪੁੱਜੀ

BSF ਚੌਕ ਨੇੜੇ ਐਕਟਿਵਾ ਬਲਾਸਟ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆ ਗਿਆ ਜਲੰਧਰ CP ਦਾ ਬਿਆਨ, ਦੱਸਿਆ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ

ਜਲੰਧਰ ‘ਚ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਚਾਲਕ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਤੋੜ ਕੇ ਰੌਂਗ ਸਾਈਡ ਬੱਸ ਦੌੜਾਈ; ਰਾਹਗੀਰ ਨੇ ਰੋਕ ਕੇ ਟਾਲਿਆ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਕਤਲ ਕੇਸ ’ਚ ਫਸਣ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਧਿਆਪਕ ਤੋਂ ਠੱਗੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ

ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਗਏ ਓਏ…! ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਲਖਨਊ ਨੇ ਵੀ ਟੇਕੇ ਗੋਡੇ, ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ 5ਵੀਂ ਜਿੱਤ

120 ਫੁੱਟੀ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ, ਗੰਭੀਰ ਜਖ਼ਮੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ SHO ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ‘ਚ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ

ਅਕਾਸ਼ ਬੰਸਲ IAS ਨੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਹੁਦਾ

June 19, 2026

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2016 ’ਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਚ ਜਿਹਡ਼ੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਜਿਹਡ਼ੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ 9 ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣੂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ 2017 ’ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸਤੰਬਰ 2019 ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਮੁਡ਼ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਕਾਰਨ 70 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਚੋਣ ’ਚ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣੂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 1925 ’ਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 1944 ’ਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ’ਚ ਆਸਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਾਲ 2003 ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੁੱਲ ਬੈਂਚ ਨੇ 20 ਦਸੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2003 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2016 ’ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ’ਚ ਹੀ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਡ਼ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਹੁਣ ਇਸ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਚੋਣ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Vinkmag ad
Share Our Daily Posts

News Desk

Read Previous

ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਘਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆ

Read Next

ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਰਸਮ ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਸਮਾਂ, ਜਾਣੋ ਹੁਣ ਅਟਾਰੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਣ ਸੈਲਾਨੀ