ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐੱਸਸੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਐੱਸਸੀ ਵਰਗ ਤੋਂ ਕਈ ਰਾਹਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਐੱਸਸੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖਡ਼੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਹਡ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਉਕਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਮੇਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨੇਡ਼ਲੇ ਅਨਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਡ਼੍ਹੇ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਸੀ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਡ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਸਸੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਐੱਸਸੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ 12 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਘਿਰਾਓ
ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2018 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੋਡ਼ ਹੋਵੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਲੋਡ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਐੱਸਸੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਫਰਜ਼ੀ ਲੋਕ ਖਡ਼੍ਹੇ ਕਰ ਕੇ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਈ ਪੁਰਾਣਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਸਸੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 33 ਸਾਲ ਲਈ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੱਸਸੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਖੋਹਣਾ ਐੱਸਸੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਧੱਕਾ : ਲਾਡੀ
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦਿਹਾਤੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਨੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹÎਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਬੋਲੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਬਣਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਮੇਂ ਰੇਟ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਹੱਥੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੁੱਸ ਜਾਣਗੀਆਂ।
‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ : ਗਰੇਵਾਲ
ਉੱਘੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਟਿਕਟ ’ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲਡ਼ਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਹਰਮਿਲਾਪ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਗਾਡ਼ੂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੇਹਡ਼ੀ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਡ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਰੇਹਡ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
