ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਇਕ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਗੰਨਮੈਨ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਸੁਲਿਝਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨਸਾ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜੱਜਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਿਲਿਆ ਹੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਜੱਜ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਬਾਦਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਬਦਲੀ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਬੁੱਕ ਵਿਚ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਜੱਜ ਨੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ।
ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
