ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਹੁਣ ਨਾਗਰਿਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ/ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ, ਖਸਰਾ ਨੰਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਲੇਅ-ਆਊਟ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ/ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ/ਸਕੀਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸੇਲ ਡੀਡ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਚੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਲ ਡੀਡਜ਼ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਗੇ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ “https://grcs.punjab.gov.in” ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਇਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ/ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ/ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ/ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਜਾਂ ਡੀਡਜ਼ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੇਢੰਗੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਰਸਤੇ’ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ, ਸੀਵਰੇਜ, ਬਿਜਲੀ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਦੋ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।

ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ’ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਸੈੱਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਣਨ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।