ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਗਏ ਓਏ…! ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਲਖਨਊ ਨੇ ਵੀ ਟੇਕੇ ਗੋਡੇ, ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ 5ਵੀਂ ਜਿੱਤ
ਲੁਧਿਆਣਾ : ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਦੇਸ਼ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਡ਼ਕਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਸਹੀ ਅੰਕਡ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿਚ ਐਕਟਿਵ ਰਹੇ 40 ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਡ਼ਕਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੱਥ ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਬੈਠੇ ਕੁਝ ਗਰਮਖਿਆਲੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਜਿਹਡ਼ੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਆਈਪੀ ਐਡਰੈੱਸ ਦੀ ਪਡ਼ਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਛੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਜਾਂਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ ਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਕੌਸਤੁਭ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨਗਰ ਚੌਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਕ ਲੱਗੇ ਕਰੀਬ ਸੌ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਤੋਂ ਹੁੱਲਡ਼ਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ’ਚ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ, ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ
ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਊਨਾ-ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ’ਤੇ ਲਗਪਗ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਤਕ ਜਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਉੱਥੇ, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਛੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ’ਤੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਨਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਮੰਡਲ ਦੀਆਂ ਨੌਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਉੱਧਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 24 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
