ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ : ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੈੱਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 16 ਉੱਘੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਨਵੀਨਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਨਵੀਨਰ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਇੰਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਾਂਗ 6 ਹੋਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਘਵ ਵਾਂਗ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਠਹਿਰਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਲੀਏਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2013 ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਬਿਆਨ ਆਪਣੇ ਟਵਿਟਰ ਖਾਤੇ ’ਤੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ, ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬਲੀਏਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਪਲਟਵਾਰ
ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਸਲ ਵਿਚ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 11872 ਦੀ ਅਨੂਸੂਚੀ-5 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਥਿਤ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਤੇ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ?
