ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੜਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਬੀਐੱਚ-ਸੀਰੀਜ਼ (BH-Series) ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਕਰੀਬ 11 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 15 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਬੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 47 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤਕ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ 12 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ (ਜਿਸ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਤੋਂ ਅਲੱਗ) ‘ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਉਸੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਫੌਜ, ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਐਚ-ਸੀਰੀਜ਼ (ਭਾਰਤ ਸੀਰੀਜ਼) ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। BH ਸੀਰੀਜ਼ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਲਈ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ‘ਵਾਹਨ ਪੋਰਟਲ’ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਭਾਵੇਂ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਵਾਹਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਤਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤਕ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
