ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਅੰਕਡ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇਣ ਜਵਾਬ

ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ : ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਕੁਦਰਤਨ ਮੌਤਾਂ, ਬਦਤਰੀਨ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬਦਹਾਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲ਼ਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਬਦਹਾਲ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ਿਕਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਕੈਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਰੇਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੁਧਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਸੁਧਾਰ ਘਰ’ ਆਖ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਣਾ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਓਪਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਤੋ ਜਵਾਬ ਤਲ਼ਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।