15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ! ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦੇ ਕਤਲ ਮਗਰੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਰ”ਤਾ ਐਲਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਣਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ’ਤੇ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਤੇ ਬੋਰਡ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਨੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਭਾਗ ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਵਾਲੀਆਂ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲਟਕਾ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਹੁਕਮ, ਬਦਲੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੱÇੁਲਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ 21 ਫਰਵਰੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਵਸ ਤਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ।
ਉਧਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
ਉਧਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ, ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਚਨਾਰਥਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਜੋ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਪੇ੍ਰਮੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹਨ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਅਫਸਰ ਪੰਜਾਬੀ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
