ਵੱਡੀ ਖਬਰ: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੰਫਲੁਐਂਸਰ ਮੈਡ ਸੰਧੂ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, – ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ‘ਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰੌਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ।
#WATCH | | Delhi's former Deputy Chief Minister Manish Sisodia being brought out of Rouse Avenue Court after the court today extended his judicial custody till April 17, 2023, in ED's money laundering case. pic.twitter.com/8ZmyT7plaI
— ANI (@ANI) April 5, 2023
ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ-
- ਸਿਸੋਦੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਵਿਵੇਕ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
- ਵਿਵੇਕ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ‘ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
- ਵਿਵੇਕ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੇ ਨਾਇਰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ‘ਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ।
- ਵਿਵੇਕ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਬਨਿਟ ਫਾਈਲ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨੋਟ ਕੈਬਨਿਟ ਕੋਲ ਗਿਆ।
- ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਜ਼ੋਹੇਬ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਹਵਾਲਾ ਆਪਰੇਟਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਜਾਂ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰੌਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਸਥਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਘਾੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਲੰਬੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
