ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਦੇ ਮੁਖੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਲ਼ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਉਹ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ।
