ਵੱਡੀ ਖਬਰ: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੰਫਲੁਐਂਸਰ ਮੈਡ ਸੰਧੂ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝਾੜਝੰਬ ਕੀਤੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਾਈਪੀਐੱਸ ਚੌਕ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਸੱਤ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਜੀਐੱਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਫੌਜ ਬੁਲਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉੱਚਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੜਕ ’ਤੇ ਅੜਿੱਕਾ ਨਾ ਡਾਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਰੋਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਟੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੇਗੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ 10 ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ।
