ਜਲੰਧਰ: (ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ) – ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 24 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮਾਮਲੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਲਏ ਜਾਣਗੇ:
ਚੈਕ ਬਾਊਂਸ ਮਾਮਲੇ
ਪੈਸਾ ਵਸੂਲੀ ਮਾਮਲੇ
ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ
ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ (ਨਾ-ਸੰਯੋਜਨਯੋਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ)
ਮੈਂਟੇਨੈਂਸ ਮਾਮਲੇ
ਅਨ੍ਯ ਫੌਜਦਾਰੀ ਸੰਯੋਜਨਯੋਗ ਮਾਮਲੇ
ਅਨ੍ਯ ਸਿਵਲ ਵਿਵਾਦ
ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੁਆਰਾ ਪੱਖਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਖਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੈਰ-ਵਿਰੋਧ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਜਨਤਾ 15100 ‘ਤੇ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
