ਜਲੰਧਰ, (ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ) – ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਹੁਣ 66 ਫੁੱਟ ਰੋਡ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਸਥਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ, ਫਲੈਟਾਂ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਖੇਤਰ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।
ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਰਾਜਸਵ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ
ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਵੈਧ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 66 ਫੁੱਟ ਰੋਡ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਅਵੈਧ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ ਜੋ ਫੋਲਡੀਵਾਲ ਸਿਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਨਿਗਮ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਨਕਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਜਾਂਚ, ਕੋਡ ਜਨਰੇਟ ਹੋਣ ਸ਼ੁਰੂ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਮੇਅਰ ਵਨੀਤ ਧੀਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਆਈ.ਡੀ. ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਆਈ.ਡੀ. ਜਨਰੇਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਰੰਤ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਛੂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਵਸੂਲੀ
ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਛਾਵਣੀ ਹਲਕੇ ਦੇ 13 ਪਿੰਡ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ‘ਚ ਛੂਟ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੰਬੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ।
ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਨਿਗਮ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਮੇਅਰ ਵਨੀਤ ਧੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਦ ਤੱਕ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲ ਕਰਨਾ ਨਿਗਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੂਚਨਾ ਲਈ ਖ਼ਾਸ – ਬਿਨਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨੋਟਿਸ
ਅਣਧਰਜ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਇਕਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਆਈ.ਡੀ. ਨਹੀਂ ਬਣਵਾਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਿਗਮ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
