ਜਲੰਧਰ: (ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ)— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ (IAF) ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿੰਗ ਕਮਾਂਡਰ ਨਿਕੇਤਾ ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਾਲਾਕੋਟ ਅਤੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ।
ਨਿਕੇਤਾ ਪਾਂਡੇ: ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਲੀਡਰ
ਨਿਕੇਤਾ ਪਾਂਡੇ ਨੇ 2011 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (SSC) ਰਾਹੀਂ IAF ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। 13.5 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਈਟਰ ਕੰਟਰੋਲਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਾਲਾਕੋਟ (2019) ਅਤੇ ਹਾਲੀਆ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ (2025) ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
⚖️ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਰਾਏ
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕੰਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ ਕੋਟਿਸਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ SSC ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜੀਵਨ “ਕਠਿਨ” ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਅਣਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਫੌਜ ਲਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ IAF ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਸਨੀਯ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਅਣਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੋਰਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ IAF ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਕੇਤਾ ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
