ਜਲੰਧਰ: (ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ) – ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਮਈ 2025 – ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ 412 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ “ਉਦਾਸੀਨਤਾ” ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਰੀ ਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ (ਆਰਟੀਕਲ 14, 19 ਅਤੇ 21) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਹਾਈਆਂ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣ। ਨਾਲ ਹੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ (2023-24 ਅਤੇ 2024-25) ਦੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਮੁਕਤੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2025 ਦੇ “ਇਨ ਰੀ: ਪਾਲਿਸੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਫਾਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆਫ ਬੇਲ” ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯੋਗ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਿਨਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 2019 ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ।
