ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਚਾਵਲਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸ਼ੋਰੂਮ ‘ਤੇ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਫਾਇਰਿੰਗ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ
ਜਲੰਧਰ : (ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ) -ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜਗਰਾਓਂ ਪੁਲ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਲਗਭਗ 350 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ‘ਤੇ ਸੰਕਟ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ।
ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਆਮਨੇ-ਸਾਮਨੇ
ਉੱਤਰੀ ਰੇਲਵੇ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਵਰਕਸ) ਵੱਲੋਂ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 19 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੈਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ
ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਅਚਾਨਕ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ
ਇਹ ਸਕੂਲ ਇਸ ਸਮੇਂ 2 ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ 3 ਪੱਕੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈ ਬਰਾਂਡੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਮਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਪੱਖ
ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਇਹੀ ਦੇਰੀ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਿੰਪਲ ਮਦਾਨ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨਿਸ਼ਚਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਯੋਜਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਜੇ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਟਕਰਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤੁਰੰਤ ਸੁਲਝਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
