ਜਲੰਧਰ :ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ – ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੀ.ਪੀ.ਆਰ. ਮਾਰਕੀਟ ਨੇੜੇ ਪਏ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਰੀ ਅਧਿਕਰਨ (ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਕੜੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਦੀ ਪੀਠ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੌਤਮ ਜੈਨ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਟਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਸਥਿਤ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਏ ਕੂੜੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਪਰੀਆਵਰਨ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਨੇੜੇ ਪਏ ਕੂੜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪੀ.ਪੀ.ਆਰ. ਮਾਰਕੀਟ ਨੇੜੇ ਸਥਾਨਾਂਤਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਛਾਂਟੇ ਕੂੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰੀਆਵਰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।
ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪੀ.ਪੀ.ਆਰ. ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ – ਦੋਵੇਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਨਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ.) ਨੂੰ 3.6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਪਰੀਆਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਫੌਰੀ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਨੇ 2016 ਦੇ ਠੋਸ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ 4.6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਪਰੀਆਵਰਨ ਪੁਨਰਵਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 2016 ਦੇ ਠੋਸ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
