ਜਲੰਧਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ: 8 ਆਧੁਨਿਕ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਤੇ 45 ਜਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਸਮੇਤ 4 ਹਥਿਆਰ ਤਸਕਰ ਕਾਬੂ
ਜਲੰਧਰ: ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ – ਜਲੰਧਰ ਅੱਜ ਫਿਲਮ ਐਂਡ ਟੀਵੀ ਕ੍ਰਾਫਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (FTCT) ਦੀ ਇਕ ਅਹੰਮ ਮੀਟਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ FTCT ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨੋਜ ਪੂੰਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹਨ।
ਮਨੋਜ ਪੂੰਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੁਦ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਜਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਨਿਕਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੜੋਸੀ ਰਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜੋਸੀ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲ ਸਿਫ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕਗਾਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲ ਗੰਭੀਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅੱਜ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।
ਮਨੋਜ ਪੂੰਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਦੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਡਾ ਰੇਵਨਿਊ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ FTCT ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਡੁੱਬਦੀ ਹੋਈ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਲਾ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
