ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਚਾਵਲਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸ਼ੋਰੂਮ ‘ਤੇ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਫਾਇਰਿੰਗ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ
ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜੇਐਨਐਨ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਪਗ ਦੋ ਲੱਖ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ 2017-18, 2018-19 ਤੇ 2019-20 ਦੇ 1850 ਕਰੋਡ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਆਗਾਮੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ‘ਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੁਆਇੰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2017-18,2018-19 ਤੇ 2019-20 ‘ਚ ਆਪਣੀ ਪਡ਼੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੇ ਜਗਜੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਡ਼੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਜੈਕ ਦੇ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਅੰਸ਼ੂ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਜੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ‘ਚ 1600 ਗੈਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ 13 ਸੰਘਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ
2020-21 ‘ਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਭੁਗਤਾਨ
ਜੈਕ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2020-21 ‘ਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਭਾਵ ‘ਚ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ‘ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ 90 ਕਰੋਡ਼ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਕਨੀਕੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮਾਂ ‘ਚ ਪਡ਼੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੀ। ਜੈਕ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ
