ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਅਨਾਥਾਂ ਤੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੋਹਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਮ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਾਸੀ ਅਵੰਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 22 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਐੱਫਆਈਆਰ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਹੈ
ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਚਿਤ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਤਸਕਰੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ‘ਤੇ 31 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ‘ਤੇ ਸਮਾਜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇਗਾ।
