ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਨਿਲ ਘਣਵਤ ਜੋ ਸ਼ੇਤਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਅਨਿਲ ਘਣਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮਹਿਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ।
ਦੈਨਿਕ ਜਾਗਰਣ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਨਿਲ ਘਣਵਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਏਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਮੋਨਾਪਲੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਾਪੋਰੇਟ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਟ੍ਰੈਕਟਰ, ਮੋਟਰਾਂ ਆਦਿ ਖ਼ਰੀਦਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਾਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ’ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਰੇਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਨਿਲ ਘਣਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ।
