LPU ਦੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਡਾ. ਮੋਨਿਕਾ ਗੁਲਾਟੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ! ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ
ਲੁਧਿਆਣਾ : ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਬੰਧੀ ਉੱਦਮੀਆਂ ‘ਚ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ‘ਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਉਦਯੋਗ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉੱਪਰ ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ‘ਚ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ 8 ਤੋਂ 20 ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤਕ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜੈਐੱਸਟੀ ਤੇ ਵੈਟ ਰਿਫੰਡ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ‘ਚ ਵੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਡੇਢ ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਸਕਰੂਟਨੀ ‘ਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਲਾਪ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ ਹਿਜਰਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ‘ਚ ਠੱਪ ਰਿਹਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਨਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਫੋਪਸੀਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਨਵੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰੋਡਮੈਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ।
ਫਾਸਟਨਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਭਮਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਉਥਾਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਬਿਜਲੀ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਰੂਪ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਨਿੱਟਵਿਅਰ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਡਾਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਚੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਹਰ ਸੈਕਟਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਸੰਪੰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
