ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : 1988 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਕਬਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਕ ਧੜੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰ ਅਲਾਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਜਾਤੀਵਾਦ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਕ ਫਿਰਕੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕਬਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਦਿਆ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਧਰਮ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਸਹੋਤਾ ਦਾ ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੇ ਬਰਗਾੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕਬਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਐੱਸਆਈਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਐੱਸਆਈਟੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਸਹੋਤਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿੱਧੂ 1986 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐੱਸ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਬੇਅਦਬੀ, ਬਰਗਾੜੀ, ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਗੋਲੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੈੜ ਨੱਪ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਹੋਰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਐੱਸ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗਵਾਹੀ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀਕੇ ਉੱਪਲ, ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐੱਸਪੀਐੱਸ ਵਿਰਕ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੇ ਸਨ ਬਲਕਿ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਭਰਤ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ (2002-2007) ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹੀ ਅਫ਼ਸਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਣ ਯਾਨੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਮੁੱਠੀ ਵਿਚ ਕਿਰਦੀ ਰੇਤ ਵਾਂਗ ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਬਦਲ ਗਏ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐੱਸਪੀਐੱਸ ਵਿਰਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਸ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਸਮੇਤ ਸੀਨੀਅਰ ਦਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਤਿੰਨ ਨਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਐੱਸ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਹੋਏ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਗਵਾਹੀ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੇ ਸਨ।
