ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜੇਐੱਨਐੱਨ : ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਟਰੇਨਾਂ ‘ਚ ਸੀਟਾਂ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ‘ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਯੂਪੀ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਪਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਛੱਠ ਪੂਜਾ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਟਰੇਨਾਂ ‘ਚ ਸੀਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਰੀਆਂ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਸਿੰਘ, ਵਿਨੋਦ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ, ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ, ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲ ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬੱਸ ਵਿਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਅਖਿਲੇਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਚਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਨ। ਜੇ ਪੰਜ ਜਣੇ ਰੇਲਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ 4000 ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। ਬੱਸ ਵਿਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦਾ ਹਨ। ਅਖਿਲੇਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸ ਸਮਰਾਲਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਥੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ‘ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਟਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ
ਯਾਤਰੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਸਿੰਘ, ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ, ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਹਥੇਲੀ ’ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
