ਜਲੰਧਰ : ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੈਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਪਾਰੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਕਮੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੋਟਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਾਵਾ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈ ਗਈ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਘਟੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੋਡ ਟੈਕਸ (ਐੱਸ. ਆਰ. ਟੀ.) ‘ਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ।
ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਡੀਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਪੀ.ਪੀ.ਡੀ.ਕੇ.ਪੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੌਂਟੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 12 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਿਮਾਚਲ ‘ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਛੋਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਛੋਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
