ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ: ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਧਰਨੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਚੇਤੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕੋ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਗਾਮੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ, ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਸੱਤ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਭੇਟ ਚਡ਼੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਲ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਪਰ, ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਕੁਡ਼ੱਤਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇਡ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ’ਤੇ ਖਰਚੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਾਮਾਤਰ ਰੇਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਫਸਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦਾਲਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮੁੱਲ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉੱਘੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਡਾ. ਵੰਦਨਾ ਸ਼ਿਵਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਡ਼ ਰਿਵਾਇਤੀ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਮੁਡ਼ਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਧਡ਼ਾਧਡ਼ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾ. ਵੰਦਨਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ, ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਡਾ. ਵੰਦਨਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਦਾਂ ਜਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਮਾਅਨੇ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਉਤਪਦਾਨ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਕ ਖੇਤ ਵਿਚ ਇਕ ਫਸਲ ਬੀਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੂਜਾ ਖਾਦਾਂ ’ਤੇ ਬੇਲੋਡ਼ਾ ਖਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਖੇਤ ਵਿਚ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਪਾਹ, ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਰਚਨਾਤਮਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡਾ. ਵੰਦਨਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਣਗੇ।
ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੋਡ਼ਨ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਰੇਕ ਵਸਤੂ ਦਾ ਭਾਅ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਕ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕੱਢਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵੇਤਨ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਭਾਵ ਹਰ ਫਸਲ ’ਤੇ ਰੇਟ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।
