ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ‘ਚ ਪਲਾਟ ਹਨ ਉਨਾਂ੍ਹ ਦੀ ਪਲਾਟ ਹੋਲਡਰ ਫ਼ੀਸ ਭਰਕੇ ਉਨਾਂ੍ਹ ਨੂੰ ਰੈਗੁਲਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਐੱਨਓਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨਓਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੇ੍ਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐੱਨਓਸੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆ ਰੁੱਕੀਆ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪਲਾਟ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਭਰਨ ਜਾਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਪਲਾਟ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਭਰਾਉਣ ਦੀ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਭਰਨ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਗਿਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕ ਐੱਨਓਸੀ ਲੈਣ ਲਈ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਜ਼ੈਨ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨਖੇੜਾ, ਜਸਪ੍ਰਰੀਤ ਘੋਸ਼ਾ, ਅਵਤਾਰ ਕੁਮਾਰ ਬਬਲੀ ਅਤੇ ਪੇ੍ਮ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਮਤਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਈਰੈਕਟਰ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਿਸ ਪਲਾਟ ਦੀ ਐੱਨਓਸੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਸ ਪਲਾਟ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਭਰਕੇ ਐੱਨਓਸੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਕੀਮਾਂ ਪਲਾਟ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਨਾਂ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਲਾਟ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁੁਪਿਆ ਇੰਨਾਂ੍ਹ ਪਲਾਟਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਚੁੱਕੇ ਪਲਾਟ ਹੋਲਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਹ ਪਲਾਟ ਵੇਚਣ ਲਈ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾਂ੍ਹ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੇਚ ਲਈ ਐੱਨਓਸੀ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਇੰਨਾਂ੍ਹ ਪਲਾਟ ਹੋਡਲਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੇ੍ਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਜਦ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਤਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨਓਸੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਾਈਡ ਲਾਈਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਭਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
