ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : 22 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ CM ਚਿਹਰਾ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰੀਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਦਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈੰਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਡਾ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਥੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਚੋਣਾ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਬਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਬੱਚਦੀਆਂ ਮੰਗ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ 15 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਥੜੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀ ਬਣੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਜਾਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀ ਵਰਤਣਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕੀ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਫਰੰਟ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ( ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ),ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ( ਸੁਰਜੀਤ ਫੂਲ), ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਸਿੱਧੂਪੁਰ( ਜਗਜੀਤ ਡੱਲੇਵਾਲ), ਅਜ਼ਾਦ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੋਆਬਾ ( ਹਰਪਾਲ ਸੰਘਾ), ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ( ਗੁਰਬਖਸ਼ ਬਰਨਾਲਾ), ਦਸੂਹਾ ਗੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ( ਸੁਖਪਾਲ ਡੱਫਰ), ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ( ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੋਟਬੁੱਢਾ), ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਇਨਸਾਫ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ( ਬਲਦੇਵ ਸਿਰਸਾ) ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ( ਹਰਦੇਵ ਸੰਧੂ) ਆਦਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਲੜਨ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈੰਡ ਲਿਆ ਹੈ।
