ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਗਏ ਓਏ…! ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਲਖਨਊ ਨੇ ਵੀ ਟੇਕੇ ਗੋਡੇ, ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ 5ਵੀਂ ਜਿੱਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਟੈੱਕ ਡੈਸਕ : ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਖਾਣਾ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਐਪ ਤੋਂ ਫੂਡ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਮੈਟੋ (Zomato) ਤੇ ਸਵਿਗੀ (Swiggy) ਵਰਗੇ ਫੂਡ ਡਲਿਵਰੀ ਐਪ ‘ਤੇ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ 1 ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫੂਡ ਡਲਿਵਰੀ ਐਪ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਟੈਕਸ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਐਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵਾਂਗ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਐਪ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 1 ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗਾਹਕ ‘ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਪ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਟੈਕਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਗਾਹਕ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਟੈਕਸ ਫੂਡ ਡਲਿਵਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਪਸ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇਗੀ। ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਫੂਡ ਡਲਿਵਰੀ ਐਪ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਹੀ ਵਸੂਲ ਕਰਨਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਫੂਡ ਡਲਿਵਰੀ ਕਰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੂੰ ਐਪ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਐਪ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਸ GST ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਐਪਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਫੂਡ ਡਲਿਵਰੀ ਐਪਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਫੂਡ ਆਰਡਰ ਲੈਣਗੀਆਂ ਜੋ ਜੀਐਸਟੀ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ।
