ਲੁਧਿਆਣਾ: ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੋਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਰ-ਕੁੱਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੀਪਕ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 22 ਫਰਵਰੀ ਤਕ ਥਾਣਾ ਇੰਚਾਰਜ ਰਿਚਾ ਰਾਣੀ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਤਲ ਦਾ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਗੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਚੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ ਦੀਪਕ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੀਪਕ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਪਕ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰਿਚਾ ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਥਾਣੇ ‘ਚ ਥਰਡ ਡਿਗਰੀ ਟਾਰਚਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। 6 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ ਦੀਪਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਰਿਚਾ ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਇੱਕ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਚਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੱਜ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਸੰਬੰਧਤ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
