ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਪੀਟੀਆਈ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਪੈਕਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ‘ਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ‘ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ. ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਤਾ ਤੇ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ, ਫਰਿੱਜ, ਐਲ.ਸੀ.ਡੀ. ਟੀ.ਵੀ. ਵਰਗੇ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ (ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ) ‘ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਜਸਟਿਸ ਭੱਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਫਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਚੱਕਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈ ਬਦਲੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ ‘ਚ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੋਵੇ, ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ‘ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਤੋਂ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਫ਼ਤ’ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਐਪੈਕਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਤ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
